Right Step Investment & Tax Solutions

  Hello Friends, My this blog is related to tell you all about some abbreviations used in Goods & Service Tax.  "Abbreviation means a Short form of a word or a phrase." Let's start: CGST – Central Goods and Services Tax SGST – State Goods and Services Tax IGST – Integrated Goods and Services Tax UTGST – Union Territory Goods & Services Act GST REG – GST Registration GSTIN – Goods & Services Tax Identification Number GSTN – Goods & Services Tax Network GSTR- Goods & Services Tax Return B2B – Business to Business B2C – Business to Customer ITC – Input Tax Credit CENVAT – Central Value Added Tax TDS – Tax Deducted at Source TCS – Tax Collected at Source RCM – Reverse Charge Mechanism HSN Code – Harmonized System of Nomenclature Code UIN – Unique Identification Number CIN – Challan Identification Number ARN – Application Reference Number EBN – E-way Bill Number TRP – Tax Return Preparer CPIN – Common Portal Identification Number DSC – Digital Signature Cod...

Hello Friends, My this blog is related to tell you about DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement). "DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) is an agreement signed between two or more countries to help taxpayers avoid paying double taxes on the same income. " When a person who is not a resident of a country earns income in that country he is still liable to tax there, but he has to declare this income in the country of his residence as well as pay tax on the income again. This is known by the term 'Double Taxation'. It is important for the taxpayer to know whether he is resident or a non resident in a country in which he earns income. The number of days stay in the country is usually the deciding factor for residential status.  Example: If a person resident in the US in a particular financial year earns income in the India and pays tax in India on such income, he can set it off against his tax liability in his tax return in US.  To help taxpayers from being taxed...

 नमस्कार दोस्तों, मेरा यह ब्लॉग आपको DTAA (दोहरे कराधान से बचाव का समझौता) के बारे में बताने से संबंधित है। "DTAA (डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट) दो या दो से अधिक देशों के बीच करदाताओं को एक ही आय पर दोहरे करों का भुगतान करने से बचने में मदद करने के लिए एक समझौता है।" जब कोई व्यक्ति जो किसी देश का निवासी नहीं है, तो उस देश में आय अर्जित करता है, तब भी वह वहां कर लगाने के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन उसे अपने निवास के देश में इस आय को घोषित करने के साथ-साथ फिर से आय पर कर का भुगतान करना पड़ता है। इसे ' दोहरी कर - प्रणाली'   से जाना जाता है। करदाता के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह जिस देश में आय अर्जित करता है, वह निवासी है या गैर-निवासी है। देश में रहने की संख्या आमतौर पर आवासीय स्थिति के लिए निर्णायक कारक है। उदाहरण: यदि एक विशेष वित्तीय वर्ष में अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भारत में आय अर्जित करता है और ऐसी आय पर भारत में कर का भुगतान करता है, तो वह अमेरिका में अपने कर रिटर्न में अपनी कर देयता के खिलाफ इसे बंद कर सकता है। करदाताओं को एक ही आय के लिए दो बार कर ...

प्रिय मित्रों, मेरा यह ब्लॉग आपको टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी के बीच अंतर के बारे में बताने के लिए संबंधित है। "टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी दोनों टैक्स को कम करते हैं: लेकिन जबकि टैक्स प्लानिंग पूरी तरह से कानूनी है, टैक्स चोरी भी पूरी तरह से अवैध है।" कर योजना:  टैक्स प्लानिंग एक कला है और विकल्पों का मूल्यांकन करने और आय को बढ़ाने का विज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं कि टैक्स कम से कम हो। कर चोरी: यह गैर-कानूनी माध्यमों जैसे करों का भुगतान न करना है छिपी हुई आय, कर योग्य लाभ कम करने के लिए कृत्रिम खर्च दिखाना, कस्टम ड्यूटी का भुगतान किए बिना देश में माल की तस्करी, बिना बिल के माल बेचना ( माल और सेवा कर नहीं लगाना) या कस्टम ड्यूटी का भुगतान किए बिना माल भेजना। इस प्रकार के लेन-देन के पीछे मुख्य उद्देश्य कर देय को कम  करना है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी के बीच अंतर कर नियोजन करदाता का कानूनी अधिकार है कि वह अपने कर दायित्व को कम करे चाहे कर चोरी देश के आर्थिक कानूनों के तहत अपराध है। टैक्स प्लानिंग से कर दाता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था दोनों को मदद मिलती है लेकिन कर चोरी अर्थ...

Dear Friends, My this blog is related to tell you about difference between Tax Planning and Tax Evasion. "Tax Planning & Tax evasion both reduces Tax: but while tax planning is perfectly legal, tax evasion is equally perfectly illegal." Tax Planning: Tax Planning is an art and science of evaluating the alternatives and picking the one maximizes the income, but not necessarily by minimizing the tax. Tax Evasion: It is a non-payment of taxes through illegal means such as  hiding income earned, showing artificial expenses to reduce taxable profit,  smuggling goods into the country without paying custom duty, selling goods without bills (and not so charging goods and service tax) or  dispatching goods without paying custom duty. The main motive behind this type of transaction is to evade the tax payable.  Difference between Tax Planning and Tax Evasion Tax planning is the legal right of the taxpayer to reduce his tax liability whether Tax Evasion is an offence punis...

Dear Friends, My this blog is related to tell you about the basic concept of Tax Planning.  "Tax Planning is an art and science of evaluating the alternatives and picking the one maximizes the income, but not necessarily by minimizing the tax." Tax Planning involves a study of the exemptions , rebates , deductions and reliefs given under the direct and indirect laws for specific business decisions in the case of business persons, and the personal finance decisions in the case of individuals in such a way that the tax amount as the percentage if his income is the least. For instance,   A company has the option of setting up its business in a backward area, which entitles it to enjoy certain direct and indirect tax benefits. But the downside of going to the backward area could be the higher cost of doing business. It is more important for the company to assess whether the tax benefit is greater than the additional cost or vice versa. This is the essence of Tax Planning. Si...

  प्रिय मित्रों, मेरा यह ब्लॉग आपको कर योजना की मूल अवधारणा के बारे में बताने से संबंधित है। "कर योजना एक कला है और विकल्पों का मूल्यांकन करने और एक आय को चुनने का विज्ञान है, लेकिन जरूरी नहीं कि कर को कम करके।" टैक्स प्लानिंग में व्यापार व्यक्तियों के मामले में विशिष्ट व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों के तहत दी गई छूट, कटौती और राहत का अध्ययन और व्यक्तियों के मामले में व्यक्तिगत वित्त निर्णय इस तरह से शामिल हैं कि कर राशि प्रतिशत के रूप में अगर उसकी आय सबसे कम है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के पास अपने व्यवसाय को एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने का विकल्प होता है, जो इसे कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लाभों का आनंद लेने के लिए प्रदान करता है। लेकिन पिछड़े क्षेत्र में जाने का नकारात्मक पहलू व्यापार करने की अधिक लागत हो सकता है। कंपनी के लिए यह आकलन करना अधिक महत्वपूर्ण है कि कर लाभ अतिरिक्त लागत से अधिक है या इसके विपरीत। यह टैक्स प्लानिंग का सार है। इसी तरह व्यक्तिविशेष  के मामले में, आयकर कानून किसी व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय को कुछ विशिष्ट नि...

नमस्कार दोस्तों, मेरा यह ब्लॉग आपको GST में संरचना योजना के बारे में बताने से संबंधित है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए वरदान है। यह एक  जादुई योजना है जिसमें  कम कर दरों, कम कर अनुपालन और सामान्य करदाताओं द्वारा आवश्यकतानुसार विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने अनिवार्य नहीं  है। याद रखने योग्य बातें : रचना योजना का विकल्प कौन चुन सकता है? एक करदाता जिसका टर्नओवर  1.5 करोड़  रुपये से कम है कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामले में, सीमा अब 75 लाख रुपये है और सरकार ने सेवा प्रदाताओं के लिए टर्नओवर रुपये में निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए 50 लाख। रचना योजना का विकल्प कौन नहीं चुन सकता है? निम्नलिखित लोग योजना का विकल्प नहीं चुन सकते: आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू के निर्माता अंतरराज्यीय आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक आकस्मिक कर व्यक्ति या गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाला व्यवसाय रियायती सा...

Hello Friends, My this blog is related to tell you about the Composition Scheme in GST. GST Composition Scheme is the boon for the small taxpayers. It is the magical scheme with low tax rates, lessor tax compliance and not mandatory to maintain detailed records as needed by normal taxpayers. Points to Remember : Who can opt for Composition Scheme? A Taxpayer whose Turnover is below Rs. 1.5 crore can opt for Composition Scheme.   In case of North-Eastern states and Himachal Pradesh, the limit is now Rs 75 lakhs and  The Government has set the threshold turnover for service providers at Rs. 50 lakhs to be eligible for this scheme. Who cannot opt for Composition Scheme? The following people cannot opt for the scheme: Manufacturer of ice cream, pan masala or tobacco A person making interstate supplies A casual tax person or non- resident taxable person Business which supply goods through e-commerce operator A ...

Hello Friends, My this blog is related to tell you about RCM in GST. RCM means Reverse Charge Mechanism. The main points need to Remember in RCM. Let's start it: Generally, GST is to be collected and deposited by the supplier of Goods and Services. But in some cases GST is to be collected and deposited by the purchaser/recipient of Goods and Services not by the Seller. This is called Reverse Charge Mechanism or RCM. In the present scenario, RCM is applicable in Service Tax for services like Manpower supply, Goods and Transport Agency, Insurance Agent etc. Unlike Service Tax, there is no concept of partial reverse charge. The recipient has to pay 100% tax on the supply of Goods and Services.  No partial reverse charge will be applicable under GST.  100%  tax will be paid by the recipient if the reverse charge mechanism applies. Important points to remember: Liability to collect and deposit GST to the Government has been...

नमस्कार दोस्तों, मेरा यह ब्लॉग आपको GST में RCM के बारे में बताने से संबंधित है। RCM का अर्थ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।  चलिए इसे शुरू करते हैं: आमतौर पर, GST को माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एकत्र और जमा किया जाना है। लेकिन कुछ मामलों में GST को क्रेता / प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाना और जमा करना होता है, न कि विक्रेता द्वारा। इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में, मानव संसाधन आपूर्ति, माल और परिवहन एजेंसी, बीमा एजेंट आदि जैसी सेवाओं के लिए आरसीएम सेवा कर में लागू है। सेवा कर के विपरीत, आंशिक रिवर्स चार्ज की कोई अवधारणा नहीं है। माल और सेवा की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता को 100% कर का भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी के तहत कोई आंशिक रिवर्स चार्ज लागू नहीं होगा। रिवर्स चार्ज तंत्र लागू होने पर प्राप्तकर्ता द्वारा 100% कर का भुगतान किया जाएगा। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: सरकार को जीएसटी जमा करने और जमा करने की देयता क्रेता की तुलना में क्रेता को स्थानांतरित कर दी गई है। यदि कोई क्रेता अपने व्यवसाय की वृद्ध...

नमस्कार दोस्तों, मेरा ब्लॉग आपको GST के बारे में बताने से संबंधित है। GST का अर्थ है माल और सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी विशेषताएं : 1 जुलाई, 2017 को भारत में GST पेश किया गया है। जीएसटी के पीछे मुख्य मकसद यह है कि एक टैक्स, एक  देश। यह भारत में प्रमुख कर सुधारों में से एक है। यह भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि को कम करता है।  यह कैस्केडिंग प्रभाव (कर  पर कर) को हटाने में मदद करता है और माल की लागत को कम करता है। अब भारत में केवल तीन प्रकार के कर हैं: CGST (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स) SGST (राज्य माल और सेवा कर) IGST (एकीकृत माल और सेवा कर) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अनुसार जीएसटी का कार्यान्वयन इंटर स्टेट सप्लाई के लिए (एक राज्य से दूसरे राज्य में) इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए (एक ही राज्य के भीतर) उदाहरण: यदि दिल्ली स्थित डीलर अपने माल की आपूर्ति रु 30000, 18% टैक्स दर पर दिल्ली में बेचेगा  तब वह CGST में 9% (2700 रु) और SGST में 9% (27...

Hello Friends, My this blog is related to tell you about the GST. GST means Goods & Service Tax. It is an Indirect tax. GST Features : On 1st July, 2017 GST has been in introduced in India.  The main motive behind the GST is that One Tax, One Nation. It is one of the major Tax Reform in India. It reduce many Indirect taxes like VAT, Service Tax, Entertainment Tax, Luxury Tax etc. in India. It helps to remove the cascading effect (Tax on Tax) and reduces the cost of goods. Now there are only three types of Taxes in India: CGST (Central Goods & Service Tax) SGST (State Goods & Service Tax) IGST (Integrated Goods & Service Tax) Implementation of GST as per Supplies of Goods and Services For Inter State Supply (One State to Another State) For Intra State Supply (Within a same State) Examples:   If a Delhi based Dealer supply his Goods worth Rs. 30000 with in Delhi at 18% Tax rate. Then he will col...